*मंदसौर।* मंदसौर के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप सामने आने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था। कुमावत समाज सहित शहर के कई वर्गों और प्रभावित लोगों ने प्रस्तावित मास्टर प्लान के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया था। विरोध का अंदाज भी अनूठा था। मास्टर प्लान के सांकेतिक विरोध के लिए प्रदर्शनकारियों ने गधों को भी बाजार में घुमाया था। लगातार विरोध और जनआक्रोश के बीच आखिरकार प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 रद्द कर दिया गया।
*मास्टर प्लान रद्द होने के बाद अब कुमावत समाज ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया है।* समाज के पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से डिप्टी सीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जगदीश देवड़ा के प्रयासों से कुमावत समाज की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन प्रस्तावित डूब क्षेत्र में जाने से बच गई। समाज ने मंदसौर विधायक विपिन जैन का भी आभार जताया है। समाज के अनुसार विधायक विपिन जैन ने प्रस्तावित मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
*भूमियों को डूब क्षेत्र में शामिल करने पर उठाए थे सवाल*
कुमावत समाज का आरोप था कि प्रस्तावित मास्टर प्लान तैयार करने में भू-माफियाओं के साथ सांठगांठ की गई और इसका लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई। समाज का कहना था कि नरसिंहपुरा सहित कई क्षेत्रों के किसानों की जमीनों को डूब क्षेत्र में दर्शाया जा रहा था। इससे भविष्य में इन जमीनों का व्यावसायिक अथवा आवासीय उपयोग करने की संभावनाएं प्रभावित हो सकती थीं।
*समाज की मांग- हमारी जमीनों को भी मिले विकास का लाभ*
कुमावत समाज अब चाहता है कि नए मास्टर प्लान में उनकी जमीनों को भी व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि शहर के प्रस्तावित विकास का लाभ उन्हें भी मिल सके। समाज का कहना है कि विकास की योजना ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी एक वर्ग या चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय सभी प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों के हितों का ध्यान रखा जाए।
*डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर टिकी निगाहें*
मास्टर प्लान 2041 का प्रस्तावित प्रारूप रद्द होने के बाद अब नए सिरे से बनने वाली योजना को लेकर शहरवासियों और प्रभावित जमीन मालिकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुमावत समाज ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के प्रति आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि आगामी मास्टर प्लान में उनके क्षेत्र की जमीनों के साथ भी न्याय होगा और उन्हें भी व्यावसायिक एवं आवासीय विकास का अवसर मिलेगा।
