बीएसी-सीएसी की नियुक्ति में आखिर कौन लगा रहा अड़ंगा? दो महीने बाद भी आदेश नहीं, कार्यमुक्त शिक्षकों की मूल शाला में वापसी भी अधर में!
मध्य भारत मीडिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद शुरू हुई थी नई नियुक्ति प्रक्रिया, 15 सितंबर को काउंसलिंग और नाम चिन्हित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं; 10-12 साल से जमे शिक्षकों को दोबारा मौका देने की कोशिश पर भी सवाल
मंदसौर। जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान में विकासखंड अकादमिक समन्वयक (बीएसी), विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) एवं जनशिक्षकों (सीएसी) की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का मामला अब कई गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। मध्य भारत मीडिया द्वारा लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद विभाग ने नई नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रक्रिया आगे बढ़ी, 15 सितंबर को काउंसलिंग भी संपन्न हुई और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम भी चिन्हित कर लिए गए, लेकिन लगभग दो महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। आखिर नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है और विभाग किस आदेश का इंतजार कर रहा है?
10 से 12 साल से एक ही पद पर जमे शिक्षकों को फिर मौका देने पर उठे सवाल
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मध्य भारत मीडिया ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले में वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत बीएसी एवं सीएसी को लेकर सवाल उठाए थे। जानकारी के अनुसार जिले में कई शिक्षक 10 से 12 वर्षों से इन पदों पर कार्यरत हैं, जबकि प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित होने की बात सामने आई थी।
मध्य भारत मीडिया ने सवाल उठाया था कि जब प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है तो फिर वर्षों से एक ही पद पर जमे शिक्षकों को दोबारा आवेदन का अवसर क्यों दिया जा रहा है? वर्ष 2016 में पूर्व से कार्यरत बीएसी एवं सीएसी की अवधि पूरी होने पर उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा उनसे पुनः आवेदन नहीं लिए गए थे। फिर वर्तमान प्रक्रिया में अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है?
जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में विकासखंड अकादमिक समन्वयक के पांच पदों तथा जिले के 44 जनशिक्षा केंद्रों में प्रत्येक केंद्र पर दो-दो जनशिक्षकों की पदपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन भी स्वीकार किए गए।
सवाल उठे तो 12 सितंबर को ही कर दिया कार्यमुक्त!
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। जब 10 से 12 वर्षों से पदस्थ जनशिक्षकों को दोबारा आवेदन का अवसर देने पर सवाल खड़े हुए तो जानकारी के अनुसार 12 सितंबर को पूर्व से पदस्थ जनशिक्षकों को कार्यमुक्त कर उनके मूल विभाग के लिए भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था तो फिर उनके पहले से लिए गए आवेदनों को निरस्त क्यों नहीं किया गया? उन्हें 15 सितंबर की काउंसलिंग में शामिल क्यों किया गया?
अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इन पुराने शिक्षकों को फिर से नियुक्ति दी जाएगी? यदि ऐसा होता है तो क्या यह केवल कुछ दिनों के विश्राम के बाद उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करने जैसा नहीं होगा? क्या तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद भी 10-12 साल से जमे लोगों को फिर से अवसर दिया जाना उचित है?
कार्यमुक्ति के बाद मूल शाला में वापसी क्यों नहीं?
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यह भी है कि जब पूर्व से पदस्थ बीएसी एवं बीआरसी को 12 सितंबर को कार्यमुक्त कर दिया गया था तो उन्हें उनके मूल विभाग और मूल शाला विद्यालय में तत्काल कार्यभार क्यों नहीं सौंपा गया?
आखिर वे किस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि विभाग ने विधिवत कार्यमुक्त कर दिया था तो उनकी मूल पदस्थापना पर वापसी के आदेश जारी करने में देरी क्यों हो रही है? क्या कार्यमुक्ति केवल कागजों तक सीमित है?
सूत्रों के अनुसार, कुछ पूर्व से पदस्थ लोगों से कार्यमुक्ति के बाद भी काम लिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कर्मचारी वर्तमान में किस आदेश के तहत काम कर रहे हैं। यदि उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है तो उनकी वेतन व्यवस्था किस आधार पर संचालित हो रही है? उनकी सैलरी कहां से निकल रही है? क्या कार्यमुक्ति के बाद भी पुराने पदों पर काम लिया जा रहा है?
नियुक्ति टालने के पीछे चुनावी रणनीति तो नहीं?
इस मामले में सूत्रों के हवाले से एक और चर्चा सामने आ रही है कि नई नियुक्तियों को जानबूझकर टालने की रणनीति अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि विभागीय स्तर पर आगामी पंचायत चुनाव एवं अन्य चुनावी परिस्थितियों का इंतजार किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि चुनाव के दौरान यदि एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) लागू होता है तो कर्मचारियों की ड्यूटी और पदस्थापना में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्व से पदस्थ लोगों को यथावत बनाए रखने का रास्ता आसान हो सकता है।
हालांकि इस कथित रणनीति की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यदि ऐसी कोई योजना है तो यह नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विभाग को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
15 सितंबर को काउंसलिंग, दो महीने बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं
विभाग द्वारा 15 सितंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है, उनके नाम भी चिन्हित किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार नियमानुसार काउंसलिंग के आठ दिन के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने चाहिए, लेकिन लगभग दो महीने बीतने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं।
बताया जा रहा है कि नियुक्ति संबंधी फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के पास लंबित है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
डीपीसी एके पटेल बोले- इस महीने नियुक्ति देने का प्रयास
इस संबंध में जब मध्य भारत मीडिया ने जिला परियोजना समन्वयक एके पटेल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी का कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित तो नहीं है, इस संबंध में भी देखा जा रहा है। नियुक्ति संबंधी फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजी गई है। वहां से फाइल आने के बाद जिला पंचायत सीईओ के पास भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी महीने नियुक्ति आदेश जारी करने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले जब मध्य भारत मीडिया ने प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उनसे चर्चा की थी तो उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होगी। पुराने कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है।
विभाग से मध्य भारत मीडिया के सीधे सवाल
1. जब प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित है तो 10 से 12 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों को दोबारा अवसर क्यों दिया जा रहा है?
2. 12 सितंबर को कार्यमुक्त किए गए जनशिक्षकों को 15 सितंबर की काउंसलिंग में शामिल क्यों किया गया?
3. कार्यमुक्ति के बाद बीएसी एवं बीआरसी को उनके मूल विभाग और मूल शाला में कार्यभार क्यों नहीं सौंपा गया?
4. यदि पुराने कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया था तो उनसे अब किस आदेश के तहत काम लिया जा रहा है?
5. कार्यमुक्त कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था किस आधार पर चल रही है और उनकी सैलरी कहां से निकाली जा रही है?
6. 15 सितंबर को काउंसलिंग पूरी होने और नाम चिन्हित होने के बावजूद दो महीने से नियुक्ति आदेश क्यों लंबित हैं?
7. क्या आगामी पंचायत चुनाव एवं एस्मा लागू होने की संभावनाओं के चलते नियुक्ति प्रक्रिया को टाला जा रहा है?
8. क्या नए और योग्य शिक्षकों को अवसर देने के बजाय पुरानी व्यवस्था को ही दोबारा स्थापित करने की कोशिश हो रही है?
अब जवाबदेही तय होना जरूरी
यह मामला केवल बीएसी, बीआरसी और जनशिक्षकों की नियुक्ति का नहीं है, बल्कि सरकारी नियमों के पालन, प्रशासनिक पारदर्शिता और योग्य शिक्षकों को समान अवसर देने का भी है। एक ओर नए अभ्यर्थी नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर वर्षों से पदस्थ रहे कर्मचारियों की कार्यमुक्ति, मूल शाला में वापसी और वर्तमान कार्यस्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं।
अब जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर फाइल किस स्तर पर अटकी है? नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी की वास्तविक वजह क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नियमों के अनुरूप नए एवं योग्य शिक्षकों को अवसर मिलेगा या फिर वर्षों से चली आ रही व्यवस्था ही नए रूप में कायम रहेगी?
मध्य भारत मीडिया इस मामले की लगातार पड़ताल कर रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि सरकारी पद किसी की स्थायी जागीर नहीं हो सकते और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए।
नरेंद्र धनोतिया
संपादक, मध्य भारत मीडिया, मंदसौर








