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राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर अहम फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प देने पर विचार कर रही है। इसके लिए गठित समिति कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने के साथ दूसरे राज्यों में लागू प्रावधानों का अध्ययन कर रही है। समिति को दिसंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग के बीच राज्य सरकार ने UPS लागू करने की संभावनाओं और उससे जुड़े प्रशासनिक व वित्तीय पहलुओं का आकलन शुरू किया है। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति यह देख रही है कि प्रदेश में इस योजना को लागू करने से सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा और कर्मचारियों के लिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं।
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October 23, 2026
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