गांधी सागर में कैबिनेट बैठक, मंदसौर के कथित भ्रष्टाचार पर उठे सवाल

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गांधी सागर में कैबिनेट की बैठक, लेकिन मंदसौर के जल संसाधन विभाग के कथित भ्रष्टाचार पर सरकार कब करेगी फैसला?

जिस गांधी सागर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के बड़े घोटाले की प्राथमिकता से जांच हुई, वहीं से उठेगा सवाल—विजेंद्र सिंह डोडवे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अब तक क्यों नहीं?

मध्य भारत मीडिया | विशेष रिपोर्ट

मंदसौर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 और 18 नवंबर को गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट की अहम बैठक को लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। यह बैठक केवल सरकारी योजनाओं और विकास के निर्णयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसी क्षेत्र से जुड़े जल संसाधन विभाग के उन गंभीर सवालों पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, जिनके जवाब आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गांधी सागर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग से जुड़े एक बड़े कथित घोटाले को सरकार ने प्राथमिकता देते हुए जांच के दायरे में लिया, तो फिर मंदसौर में इसी विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री विजेंद्र सिंह डोडवे के कार्यकाल में सामने आए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई?

क्या सरकार की जांच की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं? क्या एक मामले में त्वरित कार्रवाई और दूसरे मामले में लंबी चुप्पी के पीछे कोई प्रशासनिक कारण है? या फिर मंदसौर के मामले में शिकायतों और उठाए गए सवालों को गंभीरता से लिया ही नहीं गया?

गांधी सागर में बैठक, सरकार के सामने मंदसौर का सवाल

गांधी सागर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य जब प्रदेश के विकास, सिंचाई और किसानों के हितों पर चर्चा करेंगे, तब यह सवाल भी उनके सामने रखा जाना चाहिए कि मंदसौर जिले में जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जा रही है।

विभाग में प्रभारी कार्यपालन यंत्री विजेंद्र सिंह डोडवे की लगभग पांच वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापना, कथित तौर पर बड़वानी पैटर्न के नाम पर अधिकारियों का अटैचमेंट, शासकीय आवासों के आवंटन को लेकर उठे सवाल और करोड़ों-अरबों रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के कामों की गुणवत्ता—ये सभी ऐसे विषय हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

यह सवाल किसी अधिकारी को पहले से दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि उन तथ्यों और शिकायतों की जांच कराने का है, जिन पर अब तक ठोस और सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया है।

पांच साल से एक ही जगह पदस्थापना, आखिर किसका संरक्षण?

मंदसौर में जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री विजेंद्र सिंह डोडवे की लगभग पांच वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शासन के स्थानांतरण और पदस्थापना संबंधी नियमों के परिप्रेक्ष्य में यह जानना जरूरी है कि इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहने के पीछे क्या प्रशासनिक आधार रहा?

इसी के साथ बड़वानी पैटर्न के नाम पर श्याम सिंह चौहान, पवन मंडलोई और प्रदीप मंडलोई जैसे उपयंत्रियों सहित अन्य अधिकारियों के अटैचमेंट की प्रक्रिया और उसके आदेशों की भी जांच होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन अटैचमेंट के पीछे विभागीय आवश्यकता क्या थी, आदेश किस स्तर से जारी हुए और इनके माध्यम से किसे क्या जिम्मेदारी दी गई?

शासकीय आवास आवंटन पर भी उठे सवाल

विभाग में शासकीय आवासों के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आवास आवंटन निर्धारित नियमों और प्राथमिकताओं के अनुसार हुए? क्या पात्रता सूची, आवंटन आदेश और वास्तविक कब्जे का मिलान कराया गया? यदि नियमों को दरकिनार कर किसी को लाभ पहुंचाया गया है, तो जिम्मेदारी किसकी है?

इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की जांच से ही सामने आ सकता है। इसलिए आवास आवंटन से संबंधित पूरी फाइल की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अरबों की सिंचाई परियोजनाएं, गुणवत्ता और खर्च का हिसाब कौन देगा?

मंदसौर जिले की कयामपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और मल्हारगढ़ सूक्ष्म दाब परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं किसानों के खेतों तक चंबल का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित हैं। इन परियोजनाओं पर बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। ऐसे में इनके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सामग्री के उपयोग, भुगतान, माप पुस्तिकाओं, ठेकेदारों और तकनीकी निरीक्षण की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

क्या परियोजनाओं का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया गया? क्या मौके पर हुए कार्य और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कार्यों का मिलान हुआ? क्या गुणवत्ता की जांच किसी स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से कराई गई? यदि कहीं अनियमितता हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है?

किसानों के नाम पर स्वीकृत योजनाओं में सरकारी धन का एक-एक रुपया सही तरीके से खर्च होना चाहिए। यह केवल विभागीय औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता और किसानों के प्रति सरकार की जवाबदेही है।

प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा के नाम का उल्लेख, आदेशों की भी हो पड़ताल

इस पूरे मामले में जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा के नाम का भी उल्लेख सामने आया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विभागीय स्तर पर जारी आदेशों, अनुमोदनों, अटैचमेंट और अन्य प्रशासनिक निर्णयों की दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का उपयोग कर कोई अनुचित लाभ तो नहीं लिया गया।

किसी भी अधिकारी पर आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि शिकायतों में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम या आदेशों का उल्लेख है, तो उनकी भूमिका और वास्तविक स्थिति की जांच करना शासन की जिम्मेदारी है।

लोकायुक्त और EOW से जांच की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को भी पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। जांच में विजेंद्र सिंह डोडवे के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमुख निर्माण कार्यों, निविदाओं, भुगतान, ठेकेदारों, माप पुस्तिकाओं, तकनीकी स्वीकृतियों और निरीक्षण रिपोर्टों की पड़ताल होनी चाहिए।

इसके साथ ही, यदि जांच में प्रथम दृष्टया आधार सामने आते हैं, तो उनकी ज्ञात वैध आय के अनुपात में चल-अचल संपत्तियों की भी नियमानुसार जांच की जानी चाहिए। संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका न रहे।

मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से सीधे सवाल

गांधी सागर में होने वाली इस अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्रिमंडल के समक्ष मंदसौर के जल संसाधन विभाग से जुड़े इन सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए—

1. गांधी सागर क्षेत्र के कथित घोटाले की प्राथमिकता से जांच हुई, तो मंदसौर के मामले में अब तक जांच क्यों नहीं?
2. विजेंद्र सिंह डोडवे की लगभग पांच वर्षों की पदस्थापना की विभागीय समीक्षा हुई या नहीं?
3. बड़वानी पैटर्न के नाम पर हुए अधिकारियों के अटैचमेंट के आदेशों की जांच कब होगी?
4. शासकीय आवास आवंटन की फाइलों और पात्रता की जांच कौन करेगा?
5. कयामपुर और मल्हारगढ़ परियोजनाओं का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कब कराया जाएगा?
6. डोडवे के कार्यकाल में हुए कार्यों, भुगतान और ठेकेदारों की निष्पक्ष जांच कब शुरू होगी?
7. यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई कब होगी?

अब चुप्पी नहीं, निष्पक्ष जांच चाहिए

गांधी सागर में कैबिनेट की बैठक होना मंदसौर और पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सामने यह विषय इसलिए भी उठना चाहिए, क्योंकि जल संसाधन विभाग सीधे किसानों, सिंचाई और जनता के धन से जुड़ा हुआ है।

सरकार यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो जांच का पैमाना सभी मामलों में समान होना चाहिए। एक मामले में प्राथमिकता से जांच और दूसरे मामले में लगातार सवालों के बावजूद कार्रवाई का अभाव व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

मंदसौर की जनता जानना चाहती है कि गांधी सागर में सरकार की बैठक के दौरान क्या जल संसाधन विभाग के मंदसौर कार्यालय से जुड़े इन गंभीर सवालों पर भी चर्चा होगी? क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस मामले में स्वतंत्र जांच के निर्देश देंगे, या फिर किसानों के नाम पर चल रही करोड़ों-अरबों की परियोजनाओं से जुड़े सवाल फाइलों में ही दबे रहेंगे?

अब आवश्यकता केवल आश्वासन की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, स्पष्ट जवाबदेही और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है।

 

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