गाँधीसागर जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल!
कार्यपालन यंत्री का आवंटित बंगला अधिकारी के बजाय निर्माण एजेंसी के कब्जे में होने का आरोप, किराए पर देने की चर्चा; अधिकारी विभाग के विश्रामगृह में निवासरत!
सप्ताह में महज एक-दो दिन कार्यालय आने की शिकायतों के बीच बंगले की बदहाल स्थिति ने भी खड़े किए सवाल; विभागीय संपत्तियों के उपयोग और आवास आवंटन की जांच जरूरी
पूरण माटा | गाँधीसागर | मध्य भारत मीडिया
गाँधीसागर। जल संसाधन विभाग का नाम आते ही बाँध, विशाल जलाशय, सिंचाई, जल विद्युत परियोजना और करोड़ों रुपये की शासकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सामने आती है। लेकिन गाँधीसागर स्थित जल संसाधन विभाग संभाग की कार्यप्रणाली इन दिनों कुछ ऐसे सवालों के घेरे में है, जिनका जवाब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को देना चाहिए। मामला केवल कार्यपालन यंत्री की कथित अनियमित कार्यालयीन उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि अब अधिकारी को आवंटित शासकीय बंगले के उपयोग को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अधिकारी के लिए आवंटित बंगला, लेकिन निवास किसी और का?
मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू कार्यपालन यंत्री मुकेश मीणा को आवंटित शासकीय बंगले से जुड़ा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, जिस बंगले का आवंटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के निवास के लिए किया गया है, वहां अधिकारी के निवासरत होने के बजाय निर्माण एजेंसी से जुड़े लोगों द्वारा उसका उपयोग किए जाने और उसे किराए पर दिए जाने की बात सामने आ रही है।
बताया जा रहा है कि कार्यपालन यंत्री स्वयं विभाग के विश्रामगृह में निवास कर रहे हैं, जबकि उनके नाम आवंटित बंगले की स्थिति और उपयोग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बंगले की मौजूदा हालत भी उसकी बदहाली की कहानी बयां करती नजर आती है।
यदि यह जानकारी सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अधिकारी को आवंटित शासकीय आवास का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप क्यों नहीं हो रहा है? क्या इस बंगले को किसी निर्माण एजेंसी को किराए पर दिया गया है? यदि हां, तो किसकी अनुमति से और किस नियम के तहत?
विभाग के पास कई भवन, फिर वरिष्ठ अधिकारी का बंगला ही क्यों?
गाँधीसागर जल संसाधन विभाग के पास विभिन्न प्रकार के शासकीय आवास, भवन और विश्रामगृह उपलब्ध होने की जानकारी है। ऐसे में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब विभाग के पास अन्य आवासीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं तो निर्माण एजेंसी को उपयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारी को आवंटित बंगला ही क्यों दिया गया?
क्या इसके लिए विभागीय स्तर पर कोई लिखित अनुमति जारी की गई है? क्या इसके बदले विभाग को निर्धारित किराया प्राप्त हो रहा है? यदि किराया लिया जा रहा है तो उसकी राशि किस मद में जमा हो रही है? और यदि बिना अनुमति बंगले का उपयोग किसी निजी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब केवल मौखिक स्पष्टीकरण से नहीं, बल्कि आवास आवंटन रजिस्टर, किराया अनुबंध, अनुमति आदेश और संबंधित अभिलेखों की जांच से सामने आ सकता है।
एक तरफ कार्यालय में कथित कम उपस्थिति, दूसरी तरफ बंगले के उपयोग पर सवाल!
गौरतलब है कि इससे पहले भी जल संसाधन विभाग संभाग गाँधीसागर के कार्यपालन यंत्री मुकेश मीणा की कथित अनियमित कार्यालयीन उपस्थिति को लेकर सवाल उठ चुके हैं। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार, अधिकारी सप्ताह में महज एक-दो दिन ही कार्यालय में बैठते हैं। हालांकि, वास्तविक स्थिति विभागीय उपस्थिति पंजिका, दौरा कार्यक्रम और निरीक्षण अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकती है।
अब जब कार्यालयीन उपस्थिति के साथ-साथ आवंटित बंगले के उपयोग को लेकर भी सवाल सामने आ रहे हैं, तो विभाग की संपूर्ण कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की आवश्यकता महसूस होने लगी है।
आखिर अधिकारी कार्यालय में नियमित उपलब्ध नहीं हैं तो विभागीय कामकाज की निगरानी कौन कर रहा है? अधिकारी के लिए आवंटित बंगले का उपयोग कौन कर रहा है? विभागीय विश्रामगृह में अधिकारी के निवास की व्यवस्था किस आधार पर है? और क्या इन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है?
गाँधीसागर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में जवाबदेही सबसे जरूरी
गाँधीसागर बाँध और विशाल जलाशय प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं। यहां जलस्तर की निगरानी, तकनीकी निरीक्षण, संरचनाओं का रखरखाव, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं और विभागीय कार्यों का नियमित संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ऐसे संवेदनशील परियोजना क्षेत्र में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारी की कार्यालयीन उपलब्धता, निरीक्षण व्यवस्था और शासकीय संसाधनों का निर्धारित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। विभागीय संपत्तियां किसी अधिकारी या निजी एजेंसी की व्यक्तिगत सुविधा का माध्यम नहीं बन सकतीं।
वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सवाल
1. कार्यपालन यंत्री मुकेश मीणा को आवंटित शासकीय बंगले का वर्तमान में उपयोग कौन कर रहा है?
2. क्या उक्त बंगला किसी निर्माण एजेंसी को किराए पर दिया गया है? यदि हां, तो किस अधिकारी की अनुमति से?
3. क्या बंगले के उपयोग के संबंध में कोई लिखित आदेश, अनुबंध अथवा किराया निर्धारण किया गया है?
4. अधिकारी स्वयं विभाग के विश्रामगृह में किस आधार पर निवास कर रहे हैं?
5. विभाग के पास उपलब्ध अन्य शासकीय आवासों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?
6. क्या आवंटित बंगले की वर्तमान स्थिति और उसके रखरखाव का कभी निरीक्षण किया गया?
7. कार्यपालन यंत्री की विगत महीनों की वास्तविक कार्यालयीन उपस्थिति कितनी रही है?
8. क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन परिस्थितियों की जानकारी लेकर कोई जांच या समीक्षा की है?
अब जांच से ही सामने आएगी वास्तविक तस्वीर
यह पूरा मामला किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि शासकीय संसाधनों के उपयोग, प्रशासनिक अनुशासन और विभागीय जवाबदेही से जुड़ा है। यदि अधिकारी को आवंटित बंगले का उपयोग किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तो उसकी वैधानिक अनुमति और प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं, यदि कार्यालयीन उपस्थिति को लेकर शिकायतें हैं तो विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर उनका भी निराकरण होना चाहिए।
जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन को चाहिए कि वे कार्यपालन यंत्री की कार्यालयीन उपस्थिति, आवंटित बंगले के उपयोग, विश्रामगृह में निवास की अनुमति, किराया संबंधी अभिलेख और विभागीय संपत्तियों की स्थिति की संयुक्त रूप से निष्पक्ष जांच कराएं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विभाग के पास पर्याप्त शासकीय भवन और आवास मौजूद हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी को आवंटित बंगले का उपयोग आखिर किसके लिए और किस अनुमति से हो रहा है?
गाँधीसागर की इस विभागीय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब अब केवल स्पष्टीकरण से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और अभिलेखों के सार्वजनिक परीक्षण से मिलना चाहिए।








