आउटसोर्स व्यवस्था में भर्ती से लेकर मानदेय भुगतान तक भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदेश के 5 लाख युवा आउटसोर्स पर, खूब पैसा कूट रहे कंपनी और अफसर
मप्र में सरकारी नौकरियों के अवसर घटने के बीच पांच लाख से अधिक युवाओं का रोजगार आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे है। आरोप हैं कि 75 प्रतिशत कंपनियां, नेताओं और अधिकारियों की हैं। इनमें भर्ती से लेकर हर महीने मानदेय के भुगतान तक में मनमानी और लेनदेन का खेल चल रहा है। कंपनियां युवाओं को निर्धारित मानदेय से कम राशि दे रही हैं, जबकि नौकरी दिलाने के नाम पर 1.50 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सरकारी विभागों, निगम-मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और प्राधिकरणों में मैनपावर सप्लाई के नाम पर चल रही यह व्यवस्था अब निजी कंपनियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनती जा रही है।
मप्र संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कोमल सिंह ने इस व्यवस्था को लेकर कहा कि नौकरी देने के नाम युवाओं से 1.50 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। सरकार सार्वजनिक सुनवाई करे तो सारी पोल खुल सकती है।
ज्यादातर कंपनियां नेताओं और अफसरों की
वहीं पूर्व विधायक दरबू सिंह ने कहा, ये कंपनियां 75 फीसदी कद्दावर नेताओं और कुछ आइएएस अफसरों से जुड़ी हैं, जो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रही है। इस पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराई जानी चाहिए।
आउटसोर्स कर्मियों का ऐसे किया जा रहा शोषण
बिजली कंपनी में कार्यरत एक युवा ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 90 हजार रुपए लेकर उसे काम पर रखा। जबकि उसका मानदेय ही 10 हजार रुपए है।
बिजली कंपनियों में दुर्घटना के बाद कई आउटसोर्स कर्मियों के रिकार्ड ही गायब कर दिए गए, ताकि जिम्मेदारियों से कंपनियां बच सके।
भोपाल में कुछ कर्मियों के बैंकों के एटीएम कार्ड आउटसोर्स एजेंसियों ने गिरवे रख रखे, जब खाते में मानदेय आता है तो उनके हिस्से की राशि निकालकर एटीएम लौटा दिए जाते हैं।
छतरपुर के एक कर्मचारी ने बताया कि उसे वाट्सएप पर सूचना देकर नौकरी से निकाल दिया।
दैवेभो समेत 4 श्रेणियां खत्म कर आउटसोर्स को बढ़ावा
6 महीने पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि मप्र से कार्यभारित, दैवेभो, स्थाईकर्मी, आकस्मिकता स्थापना के पदों खत्म किए जाएंगे। अर्थात इन पर काम करने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। ये वे पद थे जिन पर लाखों कर्मचारियों को सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों में रोजगार मिलता था, उनकी रोजी-रोटी चलती थी। इन्हें आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता था, जबकि आउटसोर्स व्यवस्था में मनमर्जी चल रही है।
ऐसे कमाई का जरिया बनी आउटसोर्स व्यवस्था
बैतूल: जिला से लेकर सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मैनपावर सप्लाई के नाम पर अफसरों व कंपनी ने दिसंबर 2025 व जनवरी 2026 में जिन 450 कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों भुगतान किया वे तो कागज पर थे। जमीन पर तो 250 ने ही काम किया था। विवाद तूल पकड़ता, उसके पहिले सीएमएचओ डॉ. मनोज हुरमाड़े को हटा दिया लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की।
ग्वालियर: जिला अस्पताल में सिविल सर्जन व अन्य ने आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखा, बाद में भुगतान नहीं किया। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कोमल सिंह की शिकायत पर भोपाल से 11 सितंबर 2026 को अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ संयुक्त संचालक नितिन पटेल जांच करने पहुंचे। लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
नीमच: स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ कर्मियों को 6 महीने तक मानदेय नहीं दिया, छिंदवाड़ा में 5 महीन तक परेशान होना पड़ा। कई को अभी भी मानदेय नहीं। सागर, बैतूल, एव जिला अस्पताल ग्वालियर और उमरिया में 4 महीने से भुगतान पूरी तरह ठप, सिवनी मालवा में 3 महीने और कटनी में 2 महीने तक इंतजार करना पड़ा।








