सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक बार नष्ट हुई नदियों की भरपाई नहीं की जा सकती, और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को देश भर में अवैध नदी रेत खनन पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
निर्देश ने मामले में शीर्ष अदालत की जांच का दायरा बढ़ा दिया। सीईसी पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अदालत की सहायता करने वाली विशेषज्ञ संस्था है।
राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के अंदर चंबल नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन की खबरों पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में इस मुद्दे से निपटते हुए, अदालत ने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंबल नदी पर कई आदेशों के बावजूद, अवैध खनन बेरोकटोक जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन के लिए जिम्मेदार संगठित गिरोहों की पहचान करने में विफलता के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की भी खिंचाई की।
इसने एक अन्य याचिका भी उठाई जिसमें केन नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का आरोप लगाया गया और मध्य प्रदेश से जवाब मांगा गया कि ऐसे समय में नदी में बड़े उत्खननकर्ता और रेत खींचने वाले पंप कैसे लगाए गए हैं जब रेत खनन के लिए कोई सरकारी अनुबंध नहीं है।
यह देखते हुए कि समस्या के लिए अखिल भारतीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “हम केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को देश में नदी रेत खनन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं।”
पीठ ने कहा, “नदियों में रेत खनन पर आदेश लागू करते समय राज्यों को नियंत्रण का एक उपाय करना चाहिए। प्रकृति अपना ख्याल रखती है लेकिन जब आप बाधाएं डालते हैं, तो यह एक समस्या बन जाती है। अंततः, नदियां नष्ट हो जाएंगी और एक बार नष्ट होने के बाद उनकी भरपाई नहीं की जा सकती।”
स्वत: संज्ञान कार्यवाही में अदालत को न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल और अधिवक्ता रूपाली फ्रांसेस्का सैमुअल द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने इस साल मई और जुलाई में चंबल अभयारण्य के संबंध में पारित आदेशों के अनुपालन का विवरण देते हुए एक नोट प्रस्तुत किया। नोट का अवलोकन करते हुए पीठ ने कहा, “
अदालत ने राजस्थान को बताया कि राज्यों में अपने घृणित व्यापार को संचालित करने वाले अवैध रेत-खनन माफिया के सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के पिछले आदेशों के बावजूद, ऐसे एक भी गिरोह की पहचान नहीं की गई है। यहां तक कि जब्त किए गए वाहनों को भी जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया गया है.
कोर्ट ने राज्य से कहा, “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि राजस्थान में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। हम राज्य की नदियों को इस तरह से नष्ट नहीं होने देंगे।”
गोयल ने अदालत को बताया कि पिछले महीने वन रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की ड्यूटी पर रहते हुए अवैध रूप से खनन की गई रेत ले जा रहे एक डंपर ने कुचलकर हत्या कर दी थी। पीठ ने कहा कि अतीत में, 2018 और 2021 के बीच राजस्थान में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध था और इस दौरान उपभोक्ताओं को परेशानी हुई क्योंकि रेत का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है और इसकी उच्च मांग है।
पीठ ने कहा, “हम राज्यों की ऐसी लचर प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी ओर से सक्रिय कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे आदेश बहुत स्पष्ट थे। फिर भी, हमें न्याय मित्र ने बताया कि उनका शायद ही सम्मान किया गया या उनका पालन किया गया।”
मामले को 4 नवंबर को पोस्ट करते हुए, पीठ ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून अधिकारी से कहा, “हम आपको दो सप्ताह का समय देंगे। आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें, और अगर हमें लगता है कि स्थिति समान है, तो हम राज्य की सभी नदियों में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देंगे।”
अदालत ने इस साल की शुरुआत में चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन का स्वत: संज्ञान लिया और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को कई निर्देश जारी किए, जो अभयारण्य की सीमाओं को साझा करते हैं।
राज्यों को निगरानी बढ़ाने, अवैध खनन मार्गों पर नज़र रखने और अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। 22 जुलाई को पारित अपने आदेश में, अदालत ने राज्यों को अवैध रेत खनन में शामिल संगठित गिरोहों के सरगनाओं के खिलाफ निवारक हिरासत पर विचार करने का निर्देश दिया।
25 मई को एचटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे अदालत के आदेशों के बावजूद चंबल नदी के पास खनन बेरोकटोक जारी रहा। अदालत ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें पाया गया कि अभयारण्य के अंदर चंबल नदी का किनारा, जो कभी गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए घोंसला स्थल था और वैश्विक जंगली घड़ियाल आबादी का लगभग 80-90% हिस्सा था, ख़राब हो गया था, जिसमें गहरे गड्ढे बाढ़ के मैदान के परिदृश्य को प्रभावित कर रहे थे।
सीईसी ने चंबल मामले में अदालत की सहायता की, जहां इसने वन अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा की कमी के मुद्दे को उठाया, जिन्हें अत्याधुनिक हथियार रखने वाले रेत माफिया का मुकाबला करने की आवश्यकता होती है। सीईसी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218(3) के तहत आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए अपराध के लिए एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसने ओडिशा और असम के अनुभव का हवाला देते हुए वन रक्षकों के लिए समान सुरक्षा की सिफारिश की, जहां इस तरह की सुरक्षा के सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
सीईसी ने प्रवर्तन तंत्र में अन्य कमियों को भी नोट किया था और अन्य उपायों के बीच वन रक्षकों की रिक्तियों को भरने, निगरानी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, आवधिक तकनीकी उन्नयन, नियमित पारिस्थितिक निगरानी, सख्त जिला-स्तरीय जवाबदेही और निरंतर अंतर-राज्य समन्वय की सिफारिश की थी।
1978 में, तीन राज्यों में फैले चंबल नदी के किनारे के क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य नामित किया गया था। चम्बल नदी घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। वहीं, राष्ट्रीय अभयारण्य की सीमांकित सीमा के भीतर एमपी में 173, राजस्थान में 260 और यूपी में 130 गांव स्थित हैं।
